कोरोना: लॉकडाऊन मुळे अडकलेल्या ऊसतोड मजरुरांना अखेर दिलासा

दर वर्षी साधारत: गुडीपाडाव्या पर्यंत किंवा त्याच्या  एक -दोन आठवडे मागे किंवा पुढे साखर कारखाने बंद होतात. आणि ऊसतोड करणारे मजूर गावाकडे जातात. या वर्षी नेमक काही कारखाने बंध होण्यास आणि करोना रोगाची साथ पसरण्यास सुरु  झालं. त्यामुळे ज्या काराखान्याचा पट्टा पडलाय त्या कारखान्यावरील मजुरांना सध्या काहिच काम नाही. मग कोपिवर बसून करणार काय. जवळ अन्न धान्य संपल आहे. बैलांना चारण्यासाठी वाढ व वैरण नाही. हाताला काम नाही. मग हे मजूर बसून करणार काय ? हे वास्तव मोठं चिंता वाढवणार आहे.

             एक लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा भागात अडकले असून कोरोना व्हायरस व लॉककडाऊनमुळे त्यांच्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिले होते, याच पार्श्वभूमीवर फोन व विविध माध्यमातून सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना अनेकांनी याबाबत विनंत्या व तक्रारी केल्या होत्या. मग सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंढे यांनी या मजुरांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे  बंद झालेल्या कारखान्यातील ऊसतोड मजूर  स्वगृही परतन्यास काल पासून सुरवात झाली. आणि चालू कारखान्यातील ऊसतोड मजुरांची आहेत तिथेच भोजन, निवारा व आरोग्यविषयक व्यवस्था होणार; असं उपमुख्यमंत्री  अजितदादा पवारांनी सांगितल आहे.

        या निर्णयानुसार बीड , नगर जिल्ह्यासह अन्य भागातील असंख्य ऊसतोड कामगार उसतोडणीला पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भागासह इतरत्र अडकलेले आहेत, ज्यांचे कारखाने बंद झालेले आहेत अशा कामगारांना कारखान्याच्या  एम. डी. किंवा शेतकी अधिका-याचे पत्र घेऊन स्वगृही परतता येणार आहे.

       तसेच ज्या कारखान्यांचा गळीत हंगाम बाकी आहे तेथील ऊसतोड कामगारांची निवारा, आरोग्य तपासणी व उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक अन्न-धान्य आदी सुविधा कारखाना प्रशासन व राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहेत.

        उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी तात्काळ निर्णय घेऊन पुण्याचे विभागीय आयुक्त श्री. म्हैसकर यांच्याशी संपर्क करून हा निर्णय घेतला याबाबत या कामगारांना घरी परततांना कोठेही अडवले जाणार नाही याबाबत पोलीस महासंचालक यांच्याकडून निर्देश दिले जाणार आहेत तर  चालू कारखान्यावर कामगार यांची सोय करण्याबाबत  साखर आयुक्त यांना याबाबत निर्देशित केले जात असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

          कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव व उदरनिर्वाह अशा समस्या बाबत असंघटित व असुरक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची संख्या लक्षात घेता हा घेतलेला निर्णय मजुरांच्या हिताचा आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे अभार !!!

ज्ञानेश्वर जाधवर (९६५७९८५९३५)